हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को एक जनवरी, 2024 से डीजल या पैट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति-आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पैट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे।

अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन (ई-वाहन) पर राज्य सरकार का विज़न स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुंच गई है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार हिमाचल में ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, जिसमें ई-वाहन का उपयोग शुरू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-वाहन केवलमात्र एक नई शुरूआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी।’’
सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने ई-टैक्सी अनुबंध पर लेने की अनुमति प्रदान की है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं। ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गों को ग्रीन कोरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं।
इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई-बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई-बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप-1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ’’

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने सिरमौर जिले में साल-2024 के लिए जिला के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय पारंपरिक मेलों एवं त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।
आदेश के अनुसार कमरऊ, शिलाई तहसील व रोनहाट उप-तहसील में माघी त्यौहार के लिए 12 जनवरी को, पॉंवटा साहिब तहसील व माजरा उप-तहसील में हौला मोहल्ला के लिए 26 मार्च को, नाहन में त्रिलोकपुर मेला चैत्र व राजगढ़ तहसील और नौहरी उप-तहसील में बैसाखी मेला के लिए 16 अप्रैल को, पच्छाद तहसील व नारग उप-तहसील में वामन द्वादशी मेले हेतु 16 सितंबर को, पांवटा साहिब तहसील व माजरा उप-तहसील में यमुना शरद महोत्सव के लिए 18 अक्तूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। इसी प्रकार नाहन तहसील में 12 नवंबर को, ददाहू में 11 व 12 नवंबर को, संगडाह, हरिपुरधार, नौहराधार में 13 व 14 नवंबर को, कमरऊ, राजगढ़, नौहरी, पच्छाद व नारग में 12 नवंबर को श्री रेणुकाजी मेला, शिलाई तहसील व रोनहाट उप-तहसील में 2 दिसंबर को बुढ़ी दिवाली के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश रहेगा।

हिमाचल प्रदेश में अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए जनता को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। प्रदेश सरकार ने जमीन संबंधी इंतकाल की दरें बढ़ाने के बाद अब विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों की भी दरें बढ़ा दी है। यहां तक कि अब सेल डीड की भी कैपिंग कर दी गई है। अब अगर महिला जमीन की खरीदारी करती है, तो 80 लाख रुपए तक के सौदे पर उन्हें चार प्रतिशत शुल्क ही अदा करना होगा , लेकिन अस्सी लाख रुपए से अधिक पर मार्केट वैल्यु के अनुसार आठ प्रतिशत तक शुल्क अदा करना होगा। पुरुष खरीददार होने पर 50 लाख रुपए तक छह प्रतिशत तो पचास लाख रुपए से अधिक पर आठ प्रतिशत तक शुल्क अदा करना होगा।यही नहीं, बल्कि अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के शुल्क में भी बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पहले स्पेशल पावर आफ अटार्नी का शुल्क महज 100 रुपए था, लेकिन इसे अब बढ़ा कर एक हजार रुपए कर दिया है। इसी प्रकार जनरल पावर ऑफ अटार्नी का पहले शुल्क 150 रुपए था, लेकिन अब इसके लिए भी 1500 रुपए शुल्क चुकाना होगा। गिफ्ट डीड के लिए भी अब न्यूनतम दो हजार रुपए और अधिकतम पांच हजार रुपए शुल्क चुकाना होगा। लीज के लिए भी अब अलग से फार्मूला तय किया है। तबादले के भी शुल्क तय किए है। शपथ-पत्र के लिए शुल्क पहले दस रुपए था, परंतु अब इसका शुल्क भी 20 रुपए तय कर दिया है। एग्रीमेंट के लिए भी अब 100 रुपए शुल्क लगेगा। अडोप्शन डीड का शुल्क पहले जहां 100 रुपए था, वहीं अब इसके लिए भी एक हजार रुपए शुल्क चुकाना होगा।

80 लाख रुपए कम जमीन पर चार प्रतिशत स्टांप ड्यूटी

राजस्व कार्यों के शुल्क की बढ़ाई गई दरों में सबसे अहम निर्णय सेल डीड के शुल्क का माना जा रहा है। एक तरह से इस शुल्क के लिए सरकार ने कैपिंग कर दी है। ऋण लेने पर भूमि मोर्टगेज करवाने पर अब ऋण की राशि पर 0.05 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी। उधर, जिला राजस्व अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि विभिन्न राजस्व कार्यों के लिए स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है।

मूलतः शिलाई विधानसभा के गाँव कमराऊ निवासी ठाकुर शूपा राम जी का आज 82 साल की उम्र में निधन हो गया! वह काफी समय से सांस की बीमारी से झूझ रहे थे! M/s Balbir Singh Supa Ram Lime Stone Mine के सह-संस्थापक शुपा राम जी एक सफल खनन व्यवसायी के साथ साथ प्रसिद्ध वैध भी थे उन्होंने हजारों लोगो का सफल इलाज आयुर्वेद से किया । सिरमौर ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल और अन्य कई राज्यों जैसे उतराखंड, पंजाब-हरियाणा,दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी लोग इनके पास इलाज करवाने आते थे। इन्होंने आयुर्वैदिक जड़ी बूटियों से गंभीर से गंभीर बीमारी का भी इलाज संभव बनाया । गिरीपार (सिरमौर) और ज़ोनसर (उतराखंड) में पहाड़ी वैद्यराज के नाम से भी प्रसिद्ध थे । इनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक कि लहर है। कल (शनिवार) को कमराऊ में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा !

शिलाई:-उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सिरमौर जिला के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी लेकिन इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र द्वारा संपूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्ग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार की अधिसूचना में सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं एवं मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हाटी के लोगों को शीघ्र से शीघ्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगी और उसी के आधार पर आगामी नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग का अहित नहीं होना चाहिए इस बात को सरकार सुनिश्चित बनाएगी।
उद्योग मंत्री ने सभी लोगों से आग्रह किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से न देखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी समुदायों में आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले की गंभीरता को समझती है और इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बात की जायेगी तथा स्थायी समाधान निकाला जाएगा, केंद्र से स्पष्टीकरण मिलते ही अविलंब इसे लागू किया जाएगा।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वह आरंभ से हाटी को जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिये प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 में जब वह पहली बार विधायक बने तो उन्होंने ही इस बिल को विधानसभा में पारित करवाया था। यही नहीं 1996-97 में हाटी नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक वर्ष के कार्यकाल में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लिये 100 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत करवाई हैं तथा 10 करोउ़ की राशि उन्होंने व्यक्तिगत विकास कार्यों के लिये विधानसभा क्षेत्र के परिवारों को दी है। उन्होंने कहा कि वह लगभग हर सप्ताह क्षेत्र का दौरा करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
गिरीपार हाटी विकास कल्याण मंच के अध्यक्ष प्रताप सिंह जेलदार ने मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसगिरी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिये किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से देखकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहां प्रदेश सरकार का आभार जताने के लिये एकत्र हुए है और सरकार से जल्द से जल्द मामले की अस्पष्टताओं को केन्द्र सरकार से दुरूस्त करवाकर अधिनियम को लागू करने के लिये उत्सुक हैं ताकि क्षेत्र को लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और विशेषकर नौजवानों को सरकारी नौकरियों में एसटी का लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि समाज में समरसता और सौहार्द बनाकर रखना सर्वोपरी है। इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगाह किया कि राजनीति करने के लिये अन्य मंच मौजूद हैं, लेकिन भोली-भाली जनता को गुमराह करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हाटी समिति राजनीति से बाहर रहकर कार्य करती रही लेकिन आज वह इस मुद्दे से भटककर राजनीतिक विचारधारा की ओर अग्रसर है लेकिन गिरीपार विकास कल्याण मंच क्षेत्र के विकास के लिये लगातार कार्य करता रहेगा। मंच ने इस अवसर पर एसडीएम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें अधिनियम की खामियों को दूर करवाकर जल्द से इसका लाभ क्षेत्र को दिलवाने की बात कही गई है। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीता राम शर्मा तथा रेणुका के अध्यक्ष तपेन्द्र चौहान, ब्लाक अध्यक्ष सेवादल जितेन्द्र राणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जय प्रकाश, जिला उपायध्यक्ष रघुवीर कपूर, प्रदेश सचिव अरूण मेहता, प्रदेश महामंत्री युकां शशी कपूर, पूर्व जिला परिषद सदस्य रणजीत नेगी, मित्र सिंह तोमर, हरी राम शास़्त्री सहित गिरीपार हाटी विकास कल्याण मंत्र के पदाधिकारी तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में रविवार 17-12-2023 को एसडीएम कार्यालय पांवटा साहिब, गीता भवन और मुख्य बाजार पांवटा साहिब के आसपास के क्षेत्र) में विद्युत आपूर्ति सुबह 9:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक प्रभावित रहेगी।

यह जानकारी सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल द्वितीय, एचपीएसईबीएल, पांवटा साहिब गुरूदत चौहान ने दी है। उन्होंने कहा कि कुछ आपातकालीन रखरखाव कार्य के लिए यमुना होटल में 250 केवीए डीटीआर 17-12-2023 (रविवार) को बंद रहेगा!

पावटा साहिब पुलिस में कार्यरत कॉन्स्टेबल अरुण कुमार की सतर्कता से आज ट्राला चोरी की एक बड़ी वारदात टल गई है! पुलिस जवान की इस हिम्मत व मुस्तेदी से पुलिस विभाग की समूचे पाँवटा शहर में वाह वाही हो रही है! मिली जानकारी के अनुसार कोलर निवासी रामचंद्र पुत्र जबारू राम के ट्राला HP17E 9574 को चोर कोलर से चुरा कर हरियाणा की तरफ ले जा रहे थे! अरुण कुमार हिमाचल-हरियाणा बॉर्डर बहराल पर तैनात थे उन्हें सुबह क़रीब 3 बजे पाँवटा साहिब से यमुनानगर कि और एक ख़ाली ट्राला जाता हुआ दिखा! अरुण कुमार को शक हुआ की आमूमन पाँवटा साहिब से ख़ाली ट्राले बाहर नहीं जाते हैं बल्कि बाहर से माल ख़ाली करके पाँवटा साहिब आते हैं! उन्हें कुछ शक हुआ तो उन्होंने ट्राला को रोकने का प्रयास किया परंतु चोर उनके ऊपर ही ट्राला चढ़ाने का प्रयास करने लगे! अरुण कुमार अपनी निज़ी कार से ट्राले का 5-6 कि० मी० तक पीछा किया! चोरों ने घबराकर जंगल के पास ही ट्राला छोड़ दिया और अंधेरे का फ़ायदा उठा कर हरियाणा की तरफ जंगल में फरार हो गए ! इस तरह अरुण कुमार की सूझभुज से चोरी की एक बड़ी बारदात होने से बची! ट्रक मालिक पुलिस को फोन कर कर धन्यवाद दे रहे हैं तथा अरुण कुमार को शाबाशी दे रहे हैं! मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि करीब 40 लाख के ट्राला चोरी की वारदात को टालने में सफलता हासिल हुई है तथा आसपास की सीसीटीवी फुटेज कंगाली जा रही है कि चौरो की किस प्रकार हिमाचल में एंट्री हुई तथा वाह कहां के रहने वाले हैं! जल्दी चोरी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा सिरमौर ट्रक आपरेटर यूनियन के प्रधान बलजीत सिंह नागरा ने कहा कि जांबाज पुलिस कांस्टेबल अरुण चौहान ने अपनी जान पर खेलकर ट्राला चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को रोका तथा ट्राला चोरी की वारदात को भी टाला है! उन्होंने पुलिस अधिकारियों का भी चोरी की वारदात को रोकने के लिए धन्यवाद किया है!

9 दिसंबर को आईएमए देहरादून में पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। इसे देखते हुए देहरादून पुलिस ने रूट ट्रेफ़िक डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह डायवर्जन परेड से पहले रिहर्सल के दिनों में भी यानी की 1 दिसंबर से जारी रहेगा। एसपी ट्रैफिक सर्वेश पंवार ने लोगों से इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक परेड के दौरान आईएमए की ओर कोई भी वाहन देहरादून की तरफ़ नहीं जाएगा और देहरादून से आईएमए की तरफ भी जीरो जोन रहेगा। बल्लूपुर से प्रेमनगर की ओर जाने वाले यातायात को रांघडवाला तिराहा से मीठी बेरी होते हुए प्रेमनगर भेजा जाएगा। सेलाकुई से आने वाले सभी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंघनीवाला होते हुए नया गांव से शहर की ओर भेजा जाएगा। प्रेमनगर से शहर की ओर आने वाले यातायात को प्रेमनगर चौक से दरू चौक/मीठी बेरी होते हुए शिमला बाईपास रोड से निरंजनपुर मंडी से शहर की ओर भेजा किया जाएगा। इसी तरह देहरादून से विकासनगर पाँवटा साहिब की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डायवर्ट कर विकासनगर धर्मावाला की तरफ भेजा जाएगा । मुख्य परेड और रिहर्सल के समय आईएमए की ओर मार्ग जीरो जोन रहेगा। इस तरफ कोई भी वाहन नहीं आएगा। विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने ड्यूटी लगा दी है। पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीओपी के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। ग्रेजुएशन सेरेमनी में आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कैडेटों को जेएनयू की डिग्री दी जाएगी। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अगले पांच दिन ट्रैफिक प्लान देखकर ही घर से निकलें।

इन तिथियों में रहेगा डायवर्जन

1 दिसंबर : शाम चार बजे से रात आठ बजे तक
2 दिसंबर : सुबह छह बजे से साढ़े 11 बजे तक।
5 दिसंबर : सुबह छह बजे से साढ़े 11 बजे तक
7 दिसंबर : सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक
8 दिसंबर : दोपहर दो बजे से रात नौ बजे तक
9 दिसंबर : सुबह पांच बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक।

01 दिसंबर। उपायुक्त जिला सिरमौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला के पांच स्थानों में जिला प्रशासन और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।

उपायुक्त ने बताया कि प्रथम चरण में यह कैंप शिलाई में 04 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह , पांवटा साहिब में 05 दिसंबर को बद्रीपुर पंचायत के पंचायत घर, पच्छाद में 06 दिसंबर को जंज घर कुश्ती मैदान,पझौता में 07 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग चंदोल के विश्राम गृह तथा श्री रेणुका जी में 09 दिसंबर के कुब्जा पैवेलियन में आयोजित किये जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में आयोजित होने वाले इन कैंपों में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा पात्र दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कृत्रिम अंगों की पैमाईश ली जायेगी जबकि द्वितीय चरण के कैंपों में तैयार किए गए कृत्रिम अंगों का निशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निशुल्क कृत्रिम अंग के लिए पात्रता वार्षिक आय प्रमाणपत्र (2.70 लाख तक), यूडीआईडी कार्ड (आवश्यक), पासर्पोट फोटो 02, आधार/वोटर कार्ड सभी लाभार्थी साथ लेकर आयें।
उपायुक्त सिरमौर ने कहा कि समाज के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के दृष्टिगत आयोजित किये जा रहे इन कैंपों का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को मिले, इसके लिए पंचायतों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और आशा वर्करों के माध्यम से जन-जन तक सूचना पहुंचाने का कार्य किया जाना वांछित है।
सुमित खिमटा बताया कि इन प्रस्तावित कैंपों का आयोजन एडिप और व्योश्री योजना के तहत किया जायेगा। उन्होंने जिला के सभी पात्र लोगों को निशुल्क कृत्रिम अंग योजना का लाभ उठाने के लिए कैंप स्थलों पर आकर अंगों की पैमाईश करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन कैंपों के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के एसडीएम, जिला कल्याण अधिकारी के अलावा तहसील कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है।