पांवटा साहिब: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब से ताल्लुक रखने वाले हिमाचल प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निपुण जिंदल को केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। केंद्र सरकार ने 2014 बैच के इस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली स्थित आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) में डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। उनका कार्यकाल चार वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगा। डीओपीटी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को निपुण जिंदल को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार उन्हें नियुक्ति पत्र जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर नई दिल्ली में अपना कार्यभार संभालना होगा! आर्थिक मामलों का विभाग केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में शामिल है, जहां देश की आर्थिक नीतियों, निवेश, वित्तीय मामलों और विकास परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित विभाग में हिमाचल कैडर के अधिकारी की नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है ! निपुण जिंदल वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के प्रबंध निदेशक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और तीन दिन पहले ही उन्होंने पांवटा साहिब बस स्टैंड का निरीक्षण किया था और न्यूज़डे नेटवर्क के साथ विशेष बातचीत की थी उनके कार्यकाल में एचआरटीसी में हिम बस कार्ड जैसी महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कई सुधार लागू किए गए। वह कांगड़ा के उपायुक्त (डीसी) के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पांवटा साहिब के निवासी निपुण जिंदल ने अपनी बारहवीं तक की शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की है। उनकी इस नियुक्ति से पांवटा साहिब और पूरे सिरमौर में खुशी का माहौल है।

पांवटा साहिब। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए चार संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इन महिलाओं पर भीड़ का फायदा उठाकर श्रद्धालु महिलाओं के सोने-चांदी के गहने चोरी करने या काटकर निकालने का प्रयास करने का संदेह है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।जानकारी के मुताबिक, यात्रा के दौरान एक महिला के हाथ में पहने सोने के कड़े को कटर से काटकर निकालने का प्रयास किए जाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थाना पांवटा साहिब की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस उनके कब्जे से मिले सामान की भी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान पुलिस लगातार महिलाओं की पहचान और उनके निवास स्थान की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक वे स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इनका संबंध किसी संगठित गिरोह से है। बताया जा रहा है कि जगन्नाथ यात्रा के दौरान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहले से ही जेबकतरों और चोरी की घटनाओं पर नजर बनाए हुए थी। इसी सतर्कता के चलते संभावित बड़ी वारदात को समय रहते टाल दिया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की यात्रा आयोजकों और श्रद्धालुओं ने भी सराहना की है। एसपी सिरमौर निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि थाना प्रभारी पांवटा साहिब कुलवंत सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से भीड़भाड़ वाले आयोजनों में अपने कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील भी की है।

पांवटा साहिब: पांवटा साहिब में बुधवार को बिजली विभाग द्वारा करीब 9 घंटे का शटडाउन लेकर रखरखाव कार्य किए जाने के बावजूद बिजली व्यवस्था में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला। वीरवार को शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में दिनभर कई बार बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जानकारी के अनुसार देवीनगर, विश्वकर्मा चौक, बस स्टैंड, कृपाल शिल्ला और बाजार के कुछ हिस्सों में लोड शेडिंग के कारण लगभग 30 मिनट तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इसके अलावा बद्रीपुर , हीरपुर, शर्मा ट्रांसपोर्ट, जगदीश आइस फैक्ट्री और शांति कुंज क्षेत्र में भी लोड शेडिंग के चलते करीब 40 मिनट तक बिजली गुल रही! वहीं मुख्य बाजार, सिविल अस्पताल, वाई प्वाइंट, अनाज मंडी, मस्जिद क्षेत्र, बांगरान चौक, एकता कॉलोनी और भाटिया पैलेस के आसपास के इलाकों में केबल बदलने (केबल रिप्लेसमेंट ) के कार्य के चलते करीब एक घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। लगातार बिजली कटौती से लोगों के घरेलू कार्यों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुईं। भीषण गर्मी के बीच बार-बार बिजली गुल होने से लोगों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी देखी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब विभाग ने बुधवार को पूरे दिन का शटडाउन लेकर रखरखाव कार्य किया था, तो उसके बाद बिजली व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद थी। लेकिन अगले ही दिन अलग-अलग कारणों से लगातार बिजली बाधित रहने से विभाग के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि बार-बार होने वाली कटौती पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए और शहरवासियों को निर्बाध एवं भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। हालाकि बिजली विभाग के अधिकारी कम स्टाफ़ का हवाला दे रहे हैं जिससे बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने में परेशानी हो रही है!

सोलन: बद्दी पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम गुरुमाजरा (बोरीवाला), तहसील बद्दी स्थित एक रिहायशी मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की हैं।संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकान से 29,990 गोलियां और 206 दवा की शीशियां बरामद कीं। मौके पर मौजूद संजय खान, निवासी गांव एवं डाकघर गुरुमाजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, बरामद दवाइयों के संबंध में कोई वैध लाइसेंस, खरीद बिल या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।इसके बाद ड्रग विभाग ने नियमानुसार सभी बरामद दवाइयों को अपने कब्जे में लेकर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है! बद्दी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध नशा कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नशा तस्करी या अवैध दवाइयों के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस बद्दी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।

पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र के लोगों को 15 जुलाई (बुधवार) को लंबे बिजली कट का सामना करना पड़ेगा। गिरि नगर से आने वाली 132 केवी विद्युत लाइन पर आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते विभाग ने सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक शटडाउन घोषित किया है। इस दौरान पूरे पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। करीब नौ घंटे तक बिजली गुल रहने से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों, छोटे उद्योगों और अन्य दैनिक कार्यों पर भी असर पड़ सकता है। भीषण गर्मी के बीच लंबे बिजली कट से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही विद्युत आपूर्ति बहाल की जाएगी। हालांकि, लोगों का कहना है कि लंबे शटडाउन से पहले से प्रभावित दिनचर्या पर और अधिक असर पड़ेगा।

पांवटा साहिब, 14 जुलाई। पांवटा साहिब से लेकर शिलाई क्षेत्र तक बीते 24 घंटों के दौरान बार-बार बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रातभर बिजली की आंख-मिचौली के चलते लोगों की नींद हराम रही, जबकि उमस भरी गर्मी ने हालात और अधिक मुश्किल बना दिए। पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरण बंद रहने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अनुरूप बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही। लोगों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के बार-बार बिजली कटने से आमजन का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। सोमवार रात बिजली के आने-जाने का सिलसिला पूरी रात जारी रहा, जिससे उपभोक्ताओं में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात और गर्मी के इस मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है। बार-बार बिजली कटने से घरेलू कार्यों के साथ-साथ छोटे कारोबार और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। लोगों ने बिजली बोर्ड से मांग की है कि तकनीकी खामियों को जल्द दूर कर व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को बार-बार की परेशानी से राहत मिल सके ! क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब उपभोक्ताओं से समय पर और बढ़े हुए बिजली बिल वसूले जा रहे हैं, तो उन्हें गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलना भी उनका अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे बिजली बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

पांवटा साहिब, 9 जुलाई (कपिल): : मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से जन-धन की सुरक्षा को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सिरमौर की अध्यक्ष प्रियंका वर्मा ने जिले में निजी विकास कार्यों, निर्माण गतिविधियों तथा अन्य गैर-आवश्यक कार्यों के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के पहाड़ी कटान (हिल कटिंग) पर तत्काल प्रभाव से 31 अगस्त 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार वर्ष 2023 और 2025 में भारी बारिश, बादल फटने तथा फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं से जिला सिरमौर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ था। वहीं वर्तमान मानसून के दौरान भी भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) समय-समय पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रहा है तथा जिले में लगातार रुक-रुक कर बारिश हो रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनजीवन, आवासीय क्षेत्रों, महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं और जिले के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 के तहत यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, आपदा शमन, आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना की बहाली तथा सड़क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।जिला प्रशासन ने सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जनता से भी मानसून के दौरान सतर्क रहने, सुरक्षा उपाय अपनाने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

पांवटा साहिब, 9 जुलाई (कपिल शर्मा): मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जिला सिरमौर सहित हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए पांवटा साहिब उपमंडल प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। उपमंडलाधिकारी (नागरिक) पांवटा साहिब द्विज गोयल (आईएएस) ने आदेश जारी करते हुए 10 जुलाई (शुक्रवार) को उपमंडल के सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्र, प्ले स्कूल तथा अन्य सभी शिक्षण संस्थान शुक्रवार को बंद रहेंगे। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लिया गया है। हालांकि, विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रशासनिक अथवा आपातकालीन कार्यों के लिए आवश्यक कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार उपलब्ध रहेंगे। एसडीएम द्विज गोयल ने आम नागरिकों से भी खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

शिमला, 2 जुलाई (न्यूज़डे नेटवर्क): नशे के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी “चिट्टा मुक्त हिमाचल” अभियान के दूसरे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर प्रदेशभर में व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया। इस दौरान मेडिकल स्टोरों, दवा थोक विक्रेताओं और चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर नशीली एवं मनःप्रभावी दवाओं की अवैध बिक्री और दुरुपयोग पर शिकंजा कसा गया! अभियान के दौरान संयुक्त टीमों ने प्रदेशभर में 482 मेडिकल स्टोर, 22 दवा थोक विक्रेताओं और 7 चिकित्सकों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर, खरीद-बिक्री अभिलेख, चिकित्सकीय पर्चियां, बिलिंग रिकॉर्ड और एनडीपीएस अधिनियम सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की गहन जांच की गई! निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने पर 13 मेडिकल प्रतिष्ठानों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए गए, जबकि बिना वैध लाइसेंस संचालित दो क्लीनिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। जिन प्रतिष्ठानों में मामूली कमियां मिलीं, उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। पुलिस के अनुसार यह अभियान मुख्यमंत्री द्वारा 15 नवंबर 2025 को शुरू किए गए “एंटी-चिट्टा पीपुल्स मूवमेंट” का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सिंथेटिक नशे के नेटवर्क को समाप्त करना और प्रदेश में निवारक प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस नशे के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि रणनीति केवल मुकदमे दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नियंत्रित दवाओं की अवैध आपूर्ति श्रृंखला तोड़ना, नियामकीय कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना भी शामिल है। उन्होंने प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं से नशे के कारोबार की किसी भी सूचना को पुलिस के साथ साझा करने की अपील की। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि नशीले पदार्थों की तस्करी या नियंत्रित दवाओं की अवैध बिक्री की जानकारी मिलने पर तुरंत डायल 112 या अपने नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

पांवटा साहिब, 2 जुलाई (कपिल शर्मा): पांवटा साहिब नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आधिकारिक कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। एसडीओ (सिविल) एवं प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्विज गोयल द्वारा गुरुवार को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के अनुसार नगर परिषद पांवटा साहिब के सभी 13 निर्वाचित पार्षदों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सूचित किया गया है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का चुनाव 4 जुलाई 2026 (शनिवार) को सुबह 11:00 बजे नगर परिषद सभागार, पांवटा साहिब में संपन्न होगा। यह चुनाव हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल इलेक्शन रूल्स, 2015 के प्रावधानों के तहत कराया जाएगा।

एसडीओ (सिविल) एवं प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्विज गोयल ने सभी पार्षदों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया है। चुनाव को लेकर प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं।

पांवटा साहिब, 30 जून (कपिल): पुलिस थाना पुरुवाला के अंतर्गत ज्वालापुर ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में एक युवक पर क्रिकेट बैट से हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में प्रिंस कपूर पुत्र मुन्शी राम, निवासी गांव शमाह पमता, डाकघर शवगा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर ने बताया कि वह ज्वालापुर ग्राउंड में खेलने गया था, जहां स्थानीय युवक क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान एक कार (नंबर UK07AU-4725) वहां पहुंची, जिससे अशोक कुमार नामक युवक हाथ में क्रिकेट बैट लेकर उतरा और रितिक के साथ बहस करने लगा। शिकायत के अनुसार, बहस के दौरान अशोक कुमार ने क्रिकेट बैट से रितिक के सिर पर 2-3 वार कर दिए, जिससे उसके सिर में चोटें आईं। पुलिस थाना पुरुवाला में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। एस॰पी सिरमौर एन॰एस नेगी का कहना है कि मामले की जांच जारी है तथा जांच के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

कांगड़ा, 28 जून (न्यूज़डे नेटवर्क): करीब 15 साल के एक लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पाकर सिर्फ कांगड़ा जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे दुर्गम और कठिन क्षेत्र बड़ा भंगाल के लोग खुशी से चहक उठे। खासकर उन युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं था जिन्होंने बचपन की दहलीज को अभी-अभी लांघा है और पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देखने का सपना पूरा हुआ।
लगभग डेढ़ दशक के बाद कोई मुख्यमंत्री न सिर्फ बड़ा भंगाल क्षेत्र के दौरे पर पहुंचा बल्कि ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पूरी रात स्थानीय लोगों के साथ बिताकर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। यह पहली बार नहीं जब श्री सुक्खू ने दुर्गम क्षेत्र में पहंुचकर लोगों का दुःख-दर्द साझा किया है। ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की नई सोच के साथ वह लगातार ऐसे कठिन क्षेत्रों में रात्रि ठहराव करते आए हैं जहां आमतौर पर कोई नेता पहुंचने में रुचि नहीं दिखाता है। इससे पहले उन्होंने शिमला ज़िले के डोडरा-क्वार और कुपवी, कुल्लू ज़िले के बागा सराहन सहित जनजातीय जिलों लाहौल-स्पिति और किन्नौर के दूरस्थ गांवों का दौरा कर वहां के लोगों के बीच रात्रि प्रवास कर उनकी समस्याओं और परेशानियों का समाधान किया है। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा ‘चोला-डोरा’ धारण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया तथा स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक लोकनृत्य में भी सहभागिता की।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय किसानों के खेतों का दौरा कर उनकी समस्याओं को नजदीक से समझा। उन्होंने किसानों से राजमाह की खेती, उत्पादन और विपणन से जुड़े मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की तथा भेड़पालकों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशभर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऊन का समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है, जिससे भेड़पालकों और स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बड़ा भंगाल के लोग भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने ‘राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना’ लागू की है। इसके तहत प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम तथा पांगी घाटी में उत्पादित जौ का समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। इसके अतिरिक्त, हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है, जबकि अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।