Monday, November 10, 2025
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लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री ने किया मैड़ा-चखोतर सड़क का निरीक्षण…. 

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न्यूज़ डे नेटवर्क /चंबा 

लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जिला चंबा के तीन दिवसीय प्रवास के प्रथम दिन सर्वप्रथम उपमंडल मुख्यालय डलहौजी में एक करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बनने वाली बहु मंजिला पार्किंग की आधारशिला रखने के पश्चात बाद दोपहर सलूनी उपमंडल के अंतर्गत निर्माणाधीन मैड़ा-चखोतर सड़क का निरीक्षण किया तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने वारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए।इसके पश्चात ग्राम पंचायत किहार के गांव डांड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण व संतुलित विकास के लिए वचनबद्ध है फिर भी प्रदेश के दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में सड़क शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में गत दो वर्षों के दौरान लगभग 1300 किलोमीटर नई सड़के बनाई गई है। सरकार द्वारा राज्य के छोटे व कम आबादी वाले गांवों को भी सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहे हैं है उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के अंतर्गत 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्यों को केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है इसके अलावा सलूनी उपमंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 में 10 सड़कों की डीपीआर बना कर भेजी गई है जिनकी शीघ्र स्वीकृति मिलने के बाद अगले दो से तीन महीनों में इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 12 करोड रुपए की लागत से निर्माणाधीन मैड़ा- चखोतर सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होने जा रहा है उन्होंने इलाका निवासियों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र के विकास से संबंधित सभी मांगे प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र पूरी की जाएंगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान रोजगार के 42000 नए अवसर सृजित किए हैं। इनमें से 25000 पद विभिन्न सरकारी विभागों में भरे जा रहे हैं। विभिन्न विभागों से संबंधित 12000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है जबकि 12000 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा एलडीआर स्कीम के तहत शिक्षण संस्थानों में एसएमसी अध्यापकों की भर्ती भी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश सरकार 680 करोड़ पर खर्च करने जा रही है इस योजना में 50% अनुदान पर बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहन दिए जा रहे हैं तथा उन्हें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ अटैच कर 50 हजार रुपए प्रति महीना दिया जा रहा है। इस अवसर पर लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी तथा विभिन्न विभागीय अधिकारों को उन्हें हल करने वाले आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लाक कांग्रेस कमेटी तथा युवा कांग्रेस कमेटी के अलावा विभिन्न पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों के पदाधिकारीयों द्वारा लोक निर्माण मंत्री का स्वागत किया गया तथा उन्हें स्थानीय परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीवासी उत्तम सूर्यवंशी, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव क्रोक मुहम्मद, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कमल कुमार ठाकुर, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष व महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी धर्म सिंह पठानिया, चंबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज नैयर तथा पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव धर्म सिंह पठानिया, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष व प्रवक्ता राज्य कांग्रेस कमेटी अमित भरमौरी, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कमल ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहब सिंह ठाकुर, डलहौजी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पवन ठाकुर व अमित शर्मा, यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जावेद अलीशाह, ग्राम पंचायत की किहार की प्रधान रेखा देवी, एसडीएम सलूनी नवीन कुमार, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता दिवाकर सिंह पठानिया सहित बड़ी संख्या में स्थानीय क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

27 फरवरी को होगी ज़िला शिकायत निवारण समिति की बैठक…. 

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न्यूज़ डे नेटवर्क /सोलन

ज़िला शिकायत निवारण समिति की बैठक 27 फरवरी, 2025 को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन एवं ज़िला शिकायत निवारण समिति के सदस्य सचिव राहुल जैन ने दी।राहुल जैन ने कहा कि यह बैठक प्रातः 11.00 बजे उपायुक्त कार्यालय सोलन में आयोजित की जाएगी।उन्होंने समिति के सभी गैर सरकारी सदस्यों से आग्रह किया कि उपरोक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ज़िला शिकायत समिति की बैठक में भाग लें। उन्होंने सभी ज़िला स्तरीय अधिकारियों से कार्यसूची के अनुसार 22 फरवरी, 2025 तक अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

08 मार्च को होगी सोलन ज़िला में राष्ट्रीय लोक अदालत…. 

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न्यूज़ डे नेटवर्क/ सोलन

ज़िला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर तथा कण्डाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसर में 08 मार्च, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाऊंस मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामले, धन वसूली के मामले इत्यादि पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लोक अदालत में सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन, भत्तों और सेवानिवृति से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल चलान से सम्बन्धित मामलों में जुर्माना राशि को व्यक्ति https://vcourts.gov.in की साइट पर जाकर चुका सकते हैं।

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, ऐसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय व धन की बचत होती है। लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापिस हो जाता है। लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 08 मार्च, 2025 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व ज़िला के सभी न्यायालयों में सादे कागज़ पर आवेदन कर सकता है। जिस अदालत में मामला विचारधीन है उस अदालत में भी आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

5 मार्च तक बंद रहेगी झिरालड़ी-लोहडर-अघार सड़क

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न्यूज़ डे नेटवर्क/ हमीरपुर

बड़सर उपमंडल में झिरालड़ी-लोहडर-मीना का देहरा-अघार सड़क के मरम्मत कार्य के चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 5 मार्च तक बंद कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि झिरालड़ी-लोहडर-मीना का देहरा-अघार सड़क के मरम्मत कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उक्त सड़क पर यातायात 5 मार्च तक बंद किया गया है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक भोटा-बड़सर सड़क या भोटा-समताणा सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। जिलाधीश ने इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।

24 फरवरी को होंगें बड़सर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार….

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न्यूज़ डे नेटवर्क/ हमीरपुर

एसआईएस इंडिया लिमिटेड शाहतलाई, बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए 24 फरवरी को सुबह 11 बजे उपरोजगार कार्यालय बड़सर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। दसवीं फेल या दसवीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार, जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लैटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 17 हजार रुपये से लेकर 22 हजार रुपये तक मासिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। जिला रोजगार अधिकारी ने इच्छुक उम्मीदवारों से साक्षात्कार के लिए 24 फरवरी को सुबह 11 बजे उपरोजगार कार्यालय बड़सर में उपस्थित होने की अपील की है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 या कंपनी के मोबाइल नंबर 85580-62252 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

शिलाई क्षेत्र के युवा व्यवसायी डॉ अनिल कुमार शर्मा भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित

पांवटा साहिब स्थित “द प्लैनेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस” के चेयरमैन डॉ. अनिल कुमार शर्मा को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित इंडो-थाई अचीवर्स समिट 2025 के दौरान ‘भारत गौरव अवार्ड’, गोल्ड मेडल और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया।

क्यों मिला सम्मान 

यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें शिक्षा, स्टार्टअप, कौशल विकास, उद्यमिता और सामाजिक कार्यों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह सम्मान बैंकॉक में आयोजित कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फोरम एवं एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में उन विशिष्ट भारतीयों को दिया गया, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में नई पहचान बनाई है।

इस भव्य समारोह में थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पॉल पोरंथेप नरूला, अमनदीप सिंह, जोनाथन सी. नोवेल, डॉ. दिनेश पांडे समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। डॉ. अनिल कुमार शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने इस क्षेत्र में निरंतर नवाचार और सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया है।

 

कौन है डॉ अनिल शर्मा 

 

अनिल शर्मा शिलाई विधानसभा के गाँव टटियाना के एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते है! अपने शुरुआती दिनों में जिन्होंने मेडिकल स्टोर से लेकर विभिन्न मार्केट कंपनियों में एक एजेंट के रूप में काम किया लेकिन ख़ास सफलता नहीं मिली! अंतत इन्होंने पाँवटा साहिब में अपना ख़ुद का कंप्यूटर ट्रेनिंग  सेंटर खोलकर एक नई शुरुआत की तथा हज़ारों बच्चों को फ्री में कंप्यूटर व अन्य विभिन्न व्यवसायिक ट्रेनिंग प्रदान करवायी! आज ये पाँवटा साहिब में “द प्लैनेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस” के माध्यम से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं!

गौरतलब है कि डॉ. अनिल कुमार शर्मा इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके सहयोगियों, विद्यार्थियों और प्रशंसकों ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं।

विधवाओं, एकल, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपए की मदद करेगी हिमाचल सरकार

हिमाचल में अब कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत विधवाओं, एकल, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए राज्य सरकार तीन लाख रुपए की मदद करेगी। इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने कामगार बोर्ड के नियमों में बदलाव किया है। हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) रूल्स 2008 में संशोधन कर 303 रूल नए सिरे से जोड़ा गया है।

ऐसे होगा घर के लिए आवेदन

पात्र महिला संबंधित जिला या जोन के लेबर वेलफेयर ऑफिसर के माध्यम से आवेदन कर सकेगी। ये अधिकारी केस बनाकर कामगार बोर्ड के सेक्रेटरी तक शिमला भेजेंगे। केस मंजूर करने का अधिकार सीएम के पास रहेगा। आवेदन में विधवा या एकल महिला या दिव्यांग का प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जमाबंदी-ततीमा, पंचायत सेक्रेटरी या अर्बन लोकल बॉडी की एनओसी, लाभार्थी की अंडरटेकिंग, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड और फैमिली रजिस्टर की कॉपी लगेगी !

राजकीय महाविद्यालय शिलाई बना जिला सिरमौर का पहला प्री-ग्रामीण उष्मायन केंद्र

विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा संचालित रैंप (RAMP) स्कीम के अंतर्गत हि. प्र. उद्यमिता विकास केंद्र (HPCED), उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश ने राजकीय महाविद्यालय शिलाई को जिला सिरमौर का पहला प्री-ग्रामीण उष्मायन केंद्र (Pre-Rural Incubation Center) घोषित किया। इस केंद्र की कार्यान्वयन एजेंसी “द प्लैनेट एजुकेशन सोसाइटी” द्वारा जिला स्तरीय सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला महाप्रबंधक (उद्योग) सिरमौर, श्री साक्षी सत्ती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

मुख्य उद्देश्य:
इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह विशेष रूप से उन युवाओं को प्रशिक्षित करेगा जो लघु और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं। साथ ही, केंद्र तकनीकी और व्यावसायिक कौशल में सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।
वर्कशॉप की प्रमुख गतिविधियां:
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई:
• जिला महाप्रबंधक (उद्योग) सिरमौर, श्री साक्षी सत्ती ने छात्रों को स्टार्टअप और उद्यमिता के महत्व पर प्रेरित किया।
• जिला उद्योग विभाग के मैनेजर, श्री ठाकुर भगत सिंह ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप/इनोवेशन प्रोजेक्ट्स’ और ‘नई उद्योग योजना’ की जानकारी दी।
• डॉ. अनिल कुमार शर्मा, अध्यक्ष, द प्लैनेट एजुकेशन सोसाइटी, ने प्री-ग्रामीण उष्मायन केंद्र की प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने RAMP Scheme की उपयोगिता, उद्देश्यों और ग्रामीण क्षेत्र में इसकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने प्री-ग्रामीण उष्मायन केंद्र के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करते हुए इसके माध्यम से युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के लिए कैसे सक्षम बनाया जाएगा, इस पर जोर दिया!
इस कार्यशाला में कई अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें शामिल हैं:
• जिला महाप्रबंधक (उद्योग) सिरमौर, श्री साक्षी सत्ती
• जिला उद्योग विभाग के मैनेजर, श्री ठाकुर भगत सिंह
• बीडीओ कार्यालय से श्री सुरेंद्र शर्मा
• द प्लैनेट एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष, डॉ. अनिल शर्मा
• सहायक प्रबंधक, श्री हर्ष कुमार
• कार्यक्रम समन्वयक, श्री अनीश ठाकुर
• सरकारी आईटीआई शिलाई के प्रतिनिधि, श्री प्रदीप चौहान और श्री संदीप
• राजकीय महाविद्यालय शिलाई के स्टाफ सदस्य और अजय जी इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए जागरूकता और प्रोत्साहन के साथ हुआ। इस पहल से ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भरता और नवाचार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी।

शिवाजी स्पोर्ट्स कल्ब द्वारा मनाई गई नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी की 128 वी जयंती..

शिवाजी स्पोर्ट्स क्लब पावंटा साहिब द्वारा आज नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी की 128 वी जयंती पावंटा साहिब के एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई! जिसमें एसडीएम पावंटा साहिब गुरजीत सिंह चीमा, नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती निर्मल कौर, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कटारिया, कांग्रेस नेता अवनीत सिंह लांभा, एसएचओ पावंटा साहिब, स्कॉलर होम स्कूल के निर्देशक एम.पी.एस नारग वह शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे! शिवाजी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष मधुकर डोगरी ने कार्यकर्म में आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा आगामी 1 फरवरी से आयोजित होने वाली वीर शिवाजी क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से बताया! कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम गुरजीत सिंह चीमा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया इस उपलक्ष पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी के शौर्य व बलिदान को याद किया तथा उनके पदचिन्यों पर चलने का एक मत संदेश दिया! तथा मधुकर डोगरी जो कि पिछले 28 सालो से लगातार इस अवसर पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं उनको आने वाले 29 वे संस्करण के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित की!

बिना अनुमति के पाँवटा साहिब बस अड्डे पर रेडी लगाकर सामान बेचने वालो के ख़िलाफ़ एचआरटीसी विभाग ने शुरू की कार्रवाई

पाँवटा साहिब बस अड्डे पर दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण वह बिना अनुमति के अड्डा परिसर में रेडी लगाने वालो के खिलाफ एचआरटीसी वह पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई! पाँवटा साहिब का बस अड्डा सिरमौर के सबसे व्यस्त वह भीड़ भाड़ वाले अड्डे में शामिल है यहा से उतराखण्ड व हरियाणा-पंजाब के लिए सेकड़ो बसे प्रतिदिन गुजरती है! अड्डा प्रभारी पावटा साहिब ने बताया कि दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों से बाहर सामान रखने से आये दिन अड्डा परिसर में जाम की स्थिति बन रही हैं! दुकानदारों को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी लेकिन वह सामान अंदर नहीं कर रहे थे इसलिए उन्होंने पुलिस के सामने एक बार फिर से चेतावनी दी गई है कि वो विभाग द्वारा आवंटित दुकानों में ही अपना सामान लगाए ताकि जाम की स्थिति पैदा न हो अन्यथा पुलिस द्वारा दुकानदारों के चालान काटे जाएँगे!

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ रेड्डी- फ़्ली वाले बिना विभाग की अनुमति के अड्डा परिसर में रेड्डी लगा कर के सामान बेच रहे हैं जो कि ग़लत है उनको भी आख़री बार चेताया गया है कि वो भी बिना विभाग की लिखित अनुमति के अड्डा परिसर के अंदर रेड्डी नहीं लगा सकते! उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी कई बार विभाग की तरफ़ से इनको अवैध अतिक्रमण व रेडी लगाने को लेकर चेताया गया है परंतु कुछ दुकानदार इसको गंभीरता से नहीं ले रहे!

हिमाचल के चर्चित CPS मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

हिमाचल के मुख्य संसदीय सचिव (CPS) मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाले फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दे रखी है।

दरअसल, हाईकोर्ट ने बीते साल 13 नवंबर को हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट, 2006 को रद्द करते हुए CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया था। हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद सभी CPS पद से हटाए जा चुके हैं। अदालत के आदेशों के बाद इनसे गाड़ी, दफ्तर व स्टाफ जैसी सुविधाएं वापस ले ली गई है।अब सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल का CPS केस छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के केस के साथ जोड़ दिया है। इन राज्यों के CPS केस भी कोर्ट में पहले से विचाराधीन हैं। वहीं CPS केस को हाईकोर्ट में ले जाने वाले याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में सरकार की याचिका पर जवाब मांगा गया है।

पिछली सुनवाई में प्रदेश सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा, कानून रद्द करने को हाईकोर्ट अधिकृत नहीं था। वहीं हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट में बार बार दलील दी कि हिमाचल का CPS एक्ट असम से अलग है। मगर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया।

उपायुक्त सिरमौर ने जिला में गैस सिलेंडर डिलीवरी शुल्क किए निर्धारित

नाहन 8 जनवरी। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण आदेश 1977 के तहत दी गई शक्तियों के अनुरूप सिरमौर जिला में विभिन्न गैस एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे 10 किलोग्राम व 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर के लिए अतिरिक्त परिवहन/श्रम शुल्क निर्धारित कर आदेश जारी किए है।

आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम लिमटिड नाहन-1 शहरी के आपूर्ति क्षेत्र, नाहन शहर, एमसी क्षेत्र, वार्ड नं0 1 से 13 तथा कैंट क्षेत्र, चिडावाली, यशवंत विहार, जाबल का बाग, तालों आदि क्षेत्रों में डोर स्टेप डिलिवरी व रामाधौण के केद्र बिन्दु तक के लिए 10 कि.ग्रा. सिलेंडर का शुल्क 11 रुपये तथा 14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर का शुल्क 22 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार नाहन के ग्रामीण क्षेत्र में गैस वितरण एजेंसी हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम लिमटिड नाहन-2 के आपूर्ति क्षेत्र में आने वाले, जुडडा, देवका, सेन की सेर, सेनवाला व निचला अंबवाला आदि क्षेत्रों में 10 कि.ग्रा. सिलेंडर का शुल्क 10 रुपये तथा 14.2 कि.ग्रा. का 20 रुपये निर्धारित है।
जबकि कटोला, विक्रमबाग, गणेश का बाग, वरिष्ट माध्यमिक पाठशाला मातर, बनेठी, सुरला, इत्यादि क्षेत्रों में 11 रुपये व 22 रुपये, रखनी, मातर, नेरला, कोलावाला भूड, चाकली, सतीवाला, के लिए 12 रुपये व 24 रुपये दर निर्धारित है।
डुंगाघाट, जामन की सेर, मडीघाट, क्यारी में 15 रूपये व 30 रूपये, लानाबाका, ठाकुरद्वारा, बागथन में 18 रूपये व 36 रूपये, जबकि सिरमौरी मंदिर, मेहदोबाग, ढंगयार, जयहर, बसांह में 22 रूपये व 44 रूपये, बोहलघाट, मानगड, नयागांव में 25 रूपये व 50 रूपये, डींगर किनर, चनालग, मानरिया आदि क्षेत्रों में 28 रूपये व 56 रूपये निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार गैस एजेन्सी मैसर्ज पोसवाल इंडेन ग्रामीण वितरक खैरी त्रिलोकपुर के वितरण क्षेत्र में आने वाले कालाअंब, नागलसुकेती, मोगीनंद, त्रिलोकपुर, बर्मापापडी आदि क्षेत्रों में 10 व 20 रूपये जबकि जंगलाभूड, कंडयीवाला, डाकरा आदि में 11 व 22 रूपये निर्धारित है। मैसर्ज सराहां कलां इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी सराहां के वितरण क्षेत्र सराहां, नवलघाट, बनाड, काहन आदि में 10 रूपये व 20 रूपये, धमाकडी की जोहडी, लानाबांका, चरपडी, बागपशोग, चरानीघाट, डूंगाघाट, आदि में 11 व 22 रूपये, बंबयार, भडयार, प्रेमनगर, निहोग, सिरमौरी मंदिर, डेलन, गलानाघाट, शोटिया, डिलमन, कुजी आदि में 12 व 24 रूपये, बागथन, राजयों, देवरीया दसाणा, बनाड़, गागल शिकोर, तकांहां आदि में 14 व 28 रूपये, जामन की सेर, ठाकरद्वारा, महल प्रीतनगर, शेरशोग, में 18 व 36 रूपये निर्धारित किए गए है। मैसर्ज खंडूजा एचपी गैस एंजेंसी माजरा के आपूर्ति क्षेत्र माजरा , मिश्रवाला, पडदूनी, पातलियों, मेहलीयां, जगतपुर आदि में 10 व 20 रूपये, व्यास कोटडी, गुलाबगढ़, टोकानगला, जामनीवाला, किशनपुरा, बद्रिपुर आदि में 11 व 22 रूपये, कोलर, हरिपुर खोल, बोहलियों, सतीवाला, मालोंवाला, बनकलां, झील, लोहगढ़, जामनीघाट, मातर भेडों, नलका संभाका, कोदेवाला आदि क्षेत्रों में 12 व 24 रूपये निर्धारित है। मैसर्ज प्रदीप गैस सर्विसिज पांवटा साहिब के अंतर्गत एमसी क्षेत्र पांवटा साहिब, तारूवाला, किशनपुरा, बद्रीनगर इत्यादि क्षेत्रों में डोर स्टेप डिलिवरी 11 व 22 रूपये, बेहराल, शिवपुर, निहालगढ़, राजबन, बांगरन, सालवाला, अजौली, किशनकोट, घुटनपुर, अमरगढ़, करतपुर आदि में 11 व 22 रूपये, ब्यास कोटडी, जामनीवाला, टोका नगला, कुंडियों में 12 व 24 रूपये निर्धारित है। इसी प्रकास मैसर्ज पांवटा इंडेन एचपी पेट्रोल पंप भूपपुर के आपूर्ति क्षेत्र केदारपुर, भूपपुर, भाटांवाली, किशनपुर, घुटनपुर, तारूवाला, तिब्तन कलोनी, एमसी क्षेत्र पांवटा में 10 व 20 रूपये, माजरा, मटकमाजरी, क्यारदा, भगवानपुर, किरतपुर, अमरगढ आदि में 11 व 22 रूपये, पल्होडी, सैनवाला, खैरी, गुगरों आदि में 12 व 24 रूपये निर्धारित किया है।
मैसर्ज शहीद कुलवीन्दर गैस एजेंसी ददाहु के वितरण क्षेत्र ददाहु मुख्य बाजार, तहसील कालोनी में 10 व 20 रूपये, खाला क्यार, बेडोन, बायला, कांसर, जमटा, मेहत, जटोंन आदि में 11 व 22 रुपये, चूली, कटाहशीतला, कांगटा, कोटला मोलर, पंजाहल, गनोग, बडग, कठियार, चाडना, नेहली धीडा, धारटारन, चूलडिया आदि क्षेत्रों में 14 व 28 रुपये, गिरीनगर, पडदूनी, टोकियां, थाना कसोगा, धगेडा, तालों, बिरला, तिरमली, चिया, कटवाडी बागडथ, नडासी, मधाणा, धौलाकुआं, कोटी धीमान, छोउ भोगर, चांदनी, शडियार, भजोंड, खूड द्राबिल, मानल, जरग, केलेवाडा आदि में 17 व 34 रुपये, घाटों, भरोग बनेडी, कुजुवाला, मालगी, लाना पालर, अंधेरी, सैंज, सुंदरघाट, बेचड का बाग, पराडा, उंच्चा टिक्कर, कोटघाट, महिपुर, नेहर रजोली, चकनाल, पनयाली, नवादा, पुडली, छपरांणा आदि में 20 व 40 रुपये, भेनु, भगयानघाट, मानरिया आदि में 25 व 50 रुपये निर्धारित किए गए है।

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