मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बरसात के दौरान आई आपदा से जिला सिरमौर के 1388 प्रभावित परिवारों के ‘पुनर्वास’ के लिए 9.88 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त आज नाहन में वितरित की। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 66 घरों के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि के रूप में 1.98 करोड़ रुपए की पहली किस्त, 718 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 6.37 करोड़, 292 गौशालाओं को नुकसान पर 1.15 करोड़ रुपए तथा अन्य प्रभावित परिवारों को 38 लाख रुपए की धनाराशि जारी की गई। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश ने लगभग 500 लोगों को खोया और 16 हजार घरों को नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने दृढ़ता से चुनौतियों का सामना किया और नियमों को परिवर्तित कर 4500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया। अपने खर्च कम कर राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की मदद का संकल्प लिया है तथा गरीब व्यक्ति की मदद के लिए नियम भी बदले गए हैं। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर पर प्रदत्त 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों के अनुसार लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के दावे केंद्र को भेजे हैं। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट कर राज्य को यह राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह भी किया है। वहीं भाजपा प्रभावितों को मुआवजे पर केवल राजनीति ही करती आ रही है। पहले वे आपदा के दौरान ही विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते रहे, लेकिन जब सत्र बुलाया तो तीन दिनों तक चर्चा के दौरान भाजपा विधायक प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प का भी समर्थन नहीं किया। भाजपा का एक भी नेता आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे नहीं आया और किसी भी नेता ने केंद्र सरकार से हिमाचल को आर्थिक मदद नहीं मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेणुका डैम का कार्य जल्द ही शुरू होगा, जिस पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से बात हुई है। इसके साथ ही किशाऊ जल विद्युत परियोजना में वाटर कम्पोनेंट आधार पर पावर कम्पोनेंट में 90ः10 केन्द्र तथा राज्य सरकार को फंड करने अथवा राज्य के हिस्से में सभी पावर कम्पोंनेट में 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी केन्द्र से किया गया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धौलासिद्ध, लुहरी तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने पर पर भी उन्होंने केंद्र सरकार से बात की है ताकि प्रदेश के लिए अधिक से अधिक राजस्व जुटाया जा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से हाटी समुदाय के बारे में जारी अधिसूचना स्पष्ट नहीं थी तथा इस बारे में स्पष्टीकरण आने के 12 घंटे के भीतर राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 20 हजार रोजगार सरकारी क्षेत्र में प्रदान करने जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड में ये नियुक्यिां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर बेचे जाते रहे। वर्तमान सरकार ने इस आयोग को भंग किया ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक तंगहाली के बावजूद पहली ही कैबिनेट में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की। केंद्र सरकार के पास एनपीएस के लगभग 9 हजार करोड़ रुपए फंसे हैं और इस मसले पर भी केंद्र से बात की गई है। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना को शुरू कर प्रदेश के 4 हजार अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान करने के लिए कानून बनाया। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा से लेकर उनके रहन-सहन तथा घर बनाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उस वर्ग की आवाज बनी, जो अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि राज्य तंगहाली के दौर से गुजर रहा है क्योंकि पिछले कई वर्षों से सरकारों ने आर्थिक संसाधन जुटाने पर ध्यान ही नहीं दिया। वर्ष 2022-23 में भाजपा सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया। चुनौतियां स्वीकार करते हुए हमने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया और पहले ही बजट में प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की नींव रखी। आने वाले चार वर्षों में हिमाचल आत्मनिर्भर और दस वर्ष में देश का सबसे खुशहाल राज्य बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जन सेवा को ध्यान पर रखकर नीतियां बना रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत 20 लाख रुपए तक एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के पहले चरण की शुरूआत कर दी है। जिसके तहत ई-टैक्सी की खरीद के लिए उपदान दिया जा रहा है। ई-टैक्सी के लिए एक हजार से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इसके द्वितीय चरण को भी मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की है जिसके तहत राज्य सरकार 100, 200, 500 किलोवाट के पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सहायता देगी जिससे युवाओं को निश्चित आय मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाने जा रहे हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू की जाएगी। वर्दी का फैसला भी स्कूल का प्रबंधन करेंगे और गेस्ट लेक्चरर भर्ती किए जाएंगे तथा कोई भी स्कूल बिना शिक्षक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक की मांग पर मुख्य सड़क बुरमपापरी, पालियां भोगपुर सिम्बलवाला से गुम्ती से बस स्टैंड गुम्ती तक सभी चार बस्तियों के लिए सड़क निर्माण तथा भोगपुर सिम्बलवाला सड़क पर रून नदी पर डबल लेन पुल के निर्माण की भी घोषणा की। इस सड़क से क्षेत्र की तीन पंचायतों की लगभग 9000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने खाजूरना बिक्रम बाग सुकेती कालाअंब सड़क पर पथराला का खाला पर डबल लेन पुल निर्मित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की चार पंचायतों के लगभग 13000 लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने बनोग धार क्यारी से सब्जी मंडी कांशीवाला सड़क बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे सड़क से नाहन शहर, नाहन पंचायत, सेन की सेर तथा अंबवाला सैनवाना क्षेत्र के लगभग 86000 लोग लाभान्वित होंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सिरमौर जिला में पधारने पर स्वागत करते हुए कहा कि एक वर्ष के कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि में ऐतिहासिक बढ़ौतरी की गई है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपनी जमा पूंजी से 51 लाख रुपए की धनराशि आपदा राहत कोष में दान दी और पूरे देश के सामने मिसाल पेश की। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जिला सिरमौर की हर मांग पूरी कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जिला सिरमौर को 250 करोड़ रुपए तथा जल शक्ति विभाग के तहत 150 करोड़ उपलब्ध करवाए गए हैं।
विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ का पैकेज आपदा प्रभावितों के लिए जारी किया। आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सशक्त नेतृत्व का परिचय देते हुए आवश्यक सेवाओं को शीघ्रता से बहाल करवाया। विधायक अजय सोलंकी ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए 219 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक कार्य किए और कर्मचारियों, किसानों, महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए अनेक जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच ले जाने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक कुंवर अजय बहादुर व किरनेश जंग, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद परमार, उपायुक्त सुमित किमटा, एसपी रमन कुमार मीणा, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी तथा पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने वीरवार शाम को जिला के पुलिस, प्रशासनिक और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके 6 जनवरी को होने वाले उपराष्ट्रपति के हमीरपुर जिले के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि उपराष्ट्रपति के हैलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए प्रस्तावित हैलीपैड और जिला के अन्य वैकल्पिक हैलीपैडों की मरम्मत कर दी गई है और वीरवार को इन हैलीपैडों पर ट्रायल लैंडिंग भी सफलतापूर्वक हो गई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हैलीपैड के आस-पास और उपराष्ट्रपति के काफिले के रूट पर किसी भी तरह की व्यवस्था में अगर कोई कमी नजर आती है तो उसे तुरंत दूर करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दोनों आयोजन स्थलों पर भी उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार तथा उनके सचिवालय की ओर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और कई अन्य गणमान्य अतिथि भी 5 एवं 6 जनवरी को हमीरपुर में रहेंगे। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति के दौरे के लिए प्रदेश सरकार की ओर से ‘मिनिस्टर इन वेटिंग’ के रूप में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी को नामित किया गया है। वह इस दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति के साथ रहेंगे। बैठक में एसपी डॉ. आकृति शर्मा ने हमीरपुर शहर और इसके आस-पास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था तथा 6 जनवरी के लिए प्रस्तावित टैªफिक प्लान की जानकारी दी। इस दौरान अन्य प्रबंधों को लेकर भी व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर एडीसी मनेश यादव, एसडीएम हमीरपुर मनीष सोनी, एसडीएम सुजानपुर राकेश शर्मा, एसडीएम भोरंज संजय कुमार, एसडीएम बड़सर डॉ. रोहित शर्मा, सहायक आयुक्त पवन शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी जसपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके अग्निहोत्री और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी सतवंत अटवाल को हिमाचल के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौपा गया है! सतवंत अटवाल अभी विजिलेंस की एडीजीपी हैं। उनके पास सीआईडी के ADGP का भी अतिरिक्त कार्यभार है! गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आज डीजीपी संजय कुंडू को उनके अहम पद से हटाकर प्रधान सचिव आयुष विभाग तैनात किया है।

कौन हैं सतवंत अटवाल?

1996 बैच की आईपीएस अधिकारी, सुश्री सतवंत अटवाल त्रिवेदी को हिमाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला आईपीएस के साथ-साथ एनआईए और बीएसएफ की पहली महिला अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है। सुश्री त्रिवेदी ने हिमाचल प्रदेश के अपने कैडर के साथ-साथ अन्य प्रतिष्ठित पुलिस संगठनों के विभिन्न पदों पर एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सराहनीय सेवाओं की समृद्ध गाथा का श्रेय अपने नाम किया है। इसके अलावा, उन्होंने सीमा सुरक्षा बल में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यान्वयन की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। वह क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्वर्ण पदक विजेता हैं और जर्मन में, उन्होंने एफबीआई नेशनल एकेडमी, न्याय विभाग, यूएसए से जांच और नेतृत्व में डिप्लोमा का सराहनीय गौरव प्राप्त किया है।

हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए थे संजय कुंडू को पद से हटाने के आदेश

बता दें कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर, 2023 को संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटाने के आदेश दिए थे ! कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संजय कुंडू को बतौर डीजीपी और शालिनी अग्निहोत्री को बतौर एसपी कांगड़ा वर्तमान पोस्टिंग से हटाया जाना चाहिए! इसके बाद 2 जनवरी की सुबह संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटकर आयुष विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया! शाम होते-होते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने सतवंत अटवाल त्रिवेदी को हिमाचल प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक बना दिया है!

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में “हिट एंड रन” को लेकर लाए गए नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया है. ईंधन नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी लाइनें लग गई हैं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिंट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का चाम कर दिया. उनका कहना है कि ये कानून गलत है और इसे वापस लेना चाहिए. इसी मांग को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा.

क्या है हिंट एंड रन कानून? 

दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए और कड़े कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. हालांकि यदि वह घायल को हस्पताल पहुँचाता है तो सज़ा में रिहायत दी गई है. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. पहले भी इस कानून के तहत दो साल की सजा का प्रावधान था.

जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण गत दो दिनों से पेट्रोलयम पदार्थों की आपूर्ति में आ रही बाधा के कारण वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता न होने के दृष्टिगत जिला सिरमौर में सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोलियम पदार्थों की सीमित मात्रा में विक्रय करने व वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ आरक्षित (रिजर्व) रखने के आदेश जारी किये हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 25 हजार से अधिक की स्टोरेज टैंक क्षमता वाले पेट्रोल पंप में कम से कम 3 हजार लिटर डिजल तथा दो हजार लिटर पेट्रोल रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार 25 हजार से कम की क्षमता के स्टोरेज टैंक में कम से कम दो हजार लिटर डिजल तथा एक हजार लिटर पेट्रोल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुरूप किसी भी डीलर को किसी भी वाहन में एक समय में दस लिटर से अधिक पेट्रोल न भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति केवल अपने वाहन के फयूल टैंक में पेट्रोल/डीजल डलवाने के लिए अधिकृत होगा और किसी भी प्रकार के कंटेनर में पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी। आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन व पब्लिक ट्रांसपोट वाहनों को पेट्रोलिय पदार्थों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई भी डीलर पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी और ब्लैकमार्किटिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधि के अनुरूप कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।

हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को एक जनवरी, 2024 से डीजल या पैट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति-आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पैट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे।

अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन (ई-वाहन) पर राज्य सरकार का विज़न स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुंच गई है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार हिमाचल में ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, जिसमें ई-वाहन का उपयोग शुरू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-वाहन केवलमात्र एक नई शुरूआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी।’’
सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने ई-टैक्सी अनुबंध पर लेने की अनुमति प्रदान की है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं। ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गों को ग्रीन कोरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं।
इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई-बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई-बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप-1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ’’

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने सिरमौर जिले में साल-2024 के लिए जिला के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय पारंपरिक मेलों एवं त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।
आदेश के अनुसार कमरऊ, शिलाई तहसील व रोनहाट उप-तहसील में माघी त्यौहार के लिए 12 जनवरी को, पॉंवटा साहिब तहसील व माजरा उप-तहसील में हौला मोहल्ला के लिए 26 मार्च को, नाहन में त्रिलोकपुर मेला चैत्र व राजगढ़ तहसील और नौहरी उप-तहसील में बैसाखी मेला के लिए 16 अप्रैल को, पच्छाद तहसील व नारग उप-तहसील में वामन द्वादशी मेले हेतु 16 सितंबर को, पांवटा साहिब तहसील व माजरा उप-तहसील में यमुना शरद महोत्सव के लिए 18 अक्तूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। इसी प्रकार नाहन तहसील में 12 नवंबर को, ददाहू में 11 व 12 नवंबर को, संगडाह, हरिपुरधार, नौहराधार में 13 व 14 नवंबर को, कमरऊ, राजगढ़, नौहरी, पच्छाद व नारग में 12 नवंबर को श्री रेणुकाजी मेला, शिलाई तहसील व रोनहाट उप-तहसील में 2 दिसंबर को बुढ़ी दिवाली के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश रहेगा।

हिमाचल प्रदेश में अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए जनता को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। प्रदेश सरकार ने जमीन संबंधी इंतकाल की दरें बढ़ाने के बाद अब विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों की भी दरें बढ़ा दी है। यहां तक कि अब सेल डीड की भी कैपिंग कर दी गई है। अब अगर महिला जमीन की खरीदारी करती है, तो 80 लाख रुपए तक के सौदे पर उन्हें चार प्रतिशत शुल्क ही अदा करना होगा , लेकिन अस्सी लाख रुपए से अधिक पर मार्केट वैल्यु के अनुसार आठ प्रतिशत तक शुल्क अदा करना होगा। पुरुष खरीददार होने पर 50 लाख रुपए तक छह प्रतिशत तो पचास लाख रुपए से अधिक पर आठ प्रतिशत तक शुल्क अदा करना होगा।यही नहीं, बल्कि अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के शुल्क में भी बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पहले स्पेशल पावर आफ अटार्नी का शुल्क महज 100 रुपए था, लेकिन इसे अब बढ़ा कर एक हजार रुपए कर दिया है। इसी प्रकार जनरल पावर ऑफ अटार्नी का पहले शुल्क 150 रुपए था, लेकिन अब इसके लिए भी 1500 रुपए शुल्क चुकाना होगा। गिफ्ट डीड के लिए भी अब न्यूनतम दो हजार रुपए और अधिकतम पांच हजार रुपए शुल्क चुकाना होगा। लीज के लिए भी अब अलग से फार्मूला तय किया है। तबादले के भी शुल्क तय किए है। शपथ-पत्र के लिए शुल्क पहले दस रुपए था, परंतु अब इसका शुल्क भी 20 रुपए तय कर दिया है। एग्रीमेंट के लिए भी अब 100 रुपए शुल्क लगेगा। अडोप्शन डीड का शुल्क पहले जहां 100 रुपए था, वहीं अब इसके लिए भी एक हजार रुपए शुल्क चुकाना होगा।

80 लाख रुपए कम जमीन पर चार प्रतिशत स्टांप ड्यूटी

राजस्व कार्यों के शुल्क की बढ़ाई गई दरों में सबसे अहम निर्णय सेल डीड के शुल्क का माना जा रहा है। एक तरह से इस शुल्क के लिए सरकार ने कैपिंग कर दी है। ऋण लेने पर भूमि मोर्टगेज करवाने पर अब ऋण की राशि पर 0.05 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी। उधर, जिला राजस्व अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि विभिन्न राजस्व कार्यों के लिए स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है।

मूलतः शिलाई विधानसभा के गाँव कमराऊ निवासी ठाकुर शूपा राम जी का आज 82 साल की उम्र में निधन हो गया! वह काफी समय से सांस की बीमारी से झूझ रहे थे! M/s Balbir Singh Supa Ram Lime Stone Mine के सह-संस्थापक शुपा राम जी एक सफल खनन व्यवसायी के साथ साथ प्रसिद्ध वैध भी थे उन्होंने हजारों लोगो का सफल इलाज आयुर्वेद से किया । सिरमौर ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल और अन्य कई राज्यों जैसे उतराखंड, पंजाब-हरियाणा,दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी लोग इनके पास इलाज करवाने आते थे। इन्होंने आयुर्वैदिक जड़ी बूटियों से गंभीर से गंभीर बीमारी का भी इलाज संभव बनाया । गिरीपार (सिरमौर) और ज़ोनसर (उतराखंड) में पहाड़ी वैद्यराज के नाम से भी प्रसिद्ध थे । इनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक कि लहर है। कल (शनिवार) को कमराऊ में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा !

शिलाई:-उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सिरमौर जिला के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी लेकिन इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र द्वारा संपूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्ग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार की अधिसूचना में सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं एवं मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हाटी के लोगों को शीघ्र से शीघ्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगी और उसी के आधार पर आगामी नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग का अहित नहीं होना चाहिए इस बात को सरकार सुनिश्चित बनाएगी।
उद्योग मंत्री ने सभी लोगों से आग्रह किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से न देखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी समुदायों में आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले की गंभीरता को समझती है और इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बात की जायेगी तथा स्थायी समाधान निकाला जाएगा, केंद्र से स्पष्टीकरण मिलते ही अविलंब इसे लागू किया जाएगा।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वह आरंभ से हाटी को जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिये प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 में जब वह पहली बार विधायक बने तो उन्होंने ही इस बिल को विधानसभा में पारित करवाया था। यही नहीं 1996-97 में हाटी नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक वर्ष के कार्यकाल में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लिये 100 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत करवाई हैं तथा 10 करोउ़ की राशि उन्होंने व्यक्तिगत विकास कार्यों के लिये विधानसभा क्षेत्र के परिवारों को दी है। उन्होंने कहा कि वह लगभग हर सप्ताह क्षेत्र का दौरा करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
गिरीपार हाटी विकास कल्याण मंच के अध्यक्ष प्रताप सिंह जेलदार ने मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसगिरी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिये किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से देखकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहां प्रदेश सरकार का आभार जताने के लिये एकत्र हुए है और सरकार से जल्द से जल्द मामले की अस्पष्टताओं को केन्द्र सरकार से दुरूस्त करवाकर अधिनियम को लागू करने के लिये उत्सुक हैं ताकि क्षेत्र को लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और विशेषकर नौजवानों को सरकारी नौकरियों में एसटी का लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि समाज में समरसता और सौहार्द बनाकर रखना सर्वोपरी है। इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगाह किया कि राजनीति करने के लिये अन्य मंच मौजूद हैं, लेकिन भोली-भाली जनता को गुमराह करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हाटी समिति राजनीति से बाहर रहकर कार्य करती रही लेकिन आज वह इस मुद्दे से भटककर राजनीतिक विचारधारा की ओर अग्रसर है लेकिन गिरीपार विकास कल्याण मंच क्षेत्र के विकास के लिये लगातार कार्य करता रहेगा। मंच ने इस अवसर पर एसडीएम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें अधिनियम की खामियों को दूर करवाकर जल्द से इसका लाभ क्षेत्र को दिलवाने की बात कही गई है। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीता राम शर्मा तथा रेणुका के अध्यक्ष तपेन्द्र चौहान, ब्लाक अध्यक्ष सेवादल जितेन्द्र राणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जय प्रकाश, जिला उपायध्यक्ष रघुवीर कपूर, प्रदेश सचिव अरूण मेहता, प्रदेश महामंत्री युकां शशी कपूर, पूर्व जिला परिषद सदस्य रणजीत नेगी, मित्र सिंह तोमर, हरी राम शास़्त्री सहित गिरीपार हाटी विकास कल्याण मंत्र के पदाधिकारी तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।