उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने सिरमौर जिले में साल-2024 के लिए जिला के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय पारंपरिक मेलों एवं त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।
आदेश के अनुसार कमरऊ, शिलाई तहसील व रोनहाट उप-तहसील में माघी त्यौहार के लिए 12 जनवरी को, पॉंवटा साहिब तहसील व माजरा उप-तहसील में हौला मोहल्ला के लिए 26 मार्च को, नाहन में त्रिलोकपुर मेला चैत्र व राजगढ़ तहसील और नौहरी उप-तहसील में बैसाखी मेला के लिए 16 अप्रैल को, पच्छाद तहसील व नारग उप-तहसील में वामन द्वादशी मेले हेतु 16 सितंबर को, पांवटा साहिब तहसील व माजरा उप-तहसील में यमुना शरद महोत्सव के लिए 18 अक्तूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। इसी प्रकार नाहन तहसील में 12 नवंबर को, ददाहू में 11 व 12 नवंबर को, संगडाह, हरिपुरधार, नौहराधार में 13 व 14 नवंबर को, कमरऊ, राजगढ़, नौहरी, पच्छाद व नारग में 12 नवंबर को श्री रेणुकाजी मेला, शिलाई तहसील व रोनहाट उप-तहसील में 2 दिसंबर को बुढ़ी दिवाली के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश रहेगा।

हिमाचल प्रदेश में अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए जनता को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। प्रदेश सरकार ने जमीन संबंधी इंतकाल की दरें बढ़ाने के बाद अब विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों की भी दरें बढ़ा दी है। यहां तक कि अब सेल डीड की भी कैपिंग कर दी गई है। अब अगर महिला जमीन की खरीदारी करती है, तो 80 लाख रुपए तक के सौदे पर उन्हें चार प्रतिशत शुल्क ही अदा करना होगा , लेकिन अस्सी लाख रुपए से अधिक पर मार्केट वैल्यु के अनुसार आठ प्रतिशत तक शुल्क अदा करना होगा। पुरुष खरीददार होने पर 50 लाख रुपए तक छह प्रतिशत तो पचास लाख रुपए से अधिक पर आठ प्रतिशत तक शुल्क अदा करना होगा।यही नहीं, बल्कि अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के शुल्क में भी बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पहले स्पेशल पावर आफ अटार्नी का शुल्क महज 100 रुपए था, लेकिन इसे अब बढ़ा कर एक हजार रुपए कर दिया है। इसी प्रकार जनरल पावर ऑफ अटार्नी का पहले शुल्क 150 रुपए था, लेकिन अब इसके लिए भी 1500 रुपए शुल्क चुकाना होगा। गिफ्ट डीड के लिए भी अब न्यूनतम दो हजार रुपए और अधिकतम पांच हजार रुपए शुल्क चुकाना होगा। लीज के लिए भी अब अलग से फार्मूला तय किया है। तबादले के भी शुल्क तय किए है। शपथ-पत्र के लिए शुल्क पहले दस रुपए था, परंतु अब इसका शुल्क भी 20 रुपए तय कर दिया है। एग्रीमेंट के लिए भी अब 100 रुपए शुल्क लगेगा। अडोप्शन डीड का शुल्क पहले जहां 100 रुपए था, वहीं अब इसके लिए भी एक हजार रुपए शुल्क चुकाना होगा।

80 लाख रुपए कम जमीन पर चार प्रतिशत स्टांप ड्यूटी

राजस्व कार्यों के शुल्क की बढ़ाई गई दरों में सबसे अहम निर्णय सेल डीड के शुल्क का माना जा रहा है। एक तरह से इस शुल्क के लिए सरकार ने कैपिंग कर दी है। ऋण लेने पर भूमि मोर्टगेज करवाने पर अब ऋण की राशि पर 0.05 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी। उधर, जिला राजस्व अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि विभिन्न राजस्व कार्यों के लिए स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है।

मूलतः शिलाई विधानसभा के गाँव कमराऊ निवासी ठाकुर शूपा राम जी का आज 82 साल की उम्र में निधन हो गया! वह काफी समय से सांस की बीमारी से झूझ रहे थे! M/s Balbir Singh Supa Ram Lime Stone Mine के सह-संस्थापक शुपा राम जी एक सफल खनन व्यवसायी के साथ साथ प्रसिद्ध वैध भी थे उन्होंने हजारों लोगो का सफल इलाज आयुर्वेद से किया । सिरमौर ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल और अन्य कई राज्यों जैसे उतराखंड, पंजाब-हरियाणा,दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी लोग इनके पास इलाज करवाने आते थे। इन्होंने आयुर्वैदिक जड़ी बूटियों से गंभीर से गंभीर बीमारी का भी इलाज संभव बनाया । गिरीपार (सिरमौर) और ज़ोनसर (उतराखंड) में पहाड़ी वैद्यराज के नाम से भी प्रसिद्ध थे । इनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक कि लहर है। कल (शनिवार) को कमराऊ में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा !

शिलाई:-उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सिरमौर जिला के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी लेकिन इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र द्वारा संपूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्ग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार की अधिसूचना में सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं एवं मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हाटी के लोगों को शीघ्र से शीघ्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगी और उसी के आधार पर आगामी नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग का अहित नहीं होना चाहिए इस बात को सरकार सुनिश्चित बनाएगी।
उद्योग मंत्री ने सभी लोगों से आग्रह किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से न देखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी समुदायों में आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले की गंभीरता को समझती है और इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बात की जायेगी तथा स्थायी समाधान निकाला जाएगा, केंद्र से स्पष्टीकरण मिलते ही अविलंब इसे लागू किया जाएगा।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वह आरंभ से हाटी को जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिये प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 में जब वह पहली बार विधायक बने तो उन्होंने ही इस बिल को विधानसभा में पारित करवाया था। यही नहीं 1996-97 में हाटी नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक वर्ष के कार्यकाल में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लिये 100 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत करवाई हैं तथा 10 करोउ़ की राशि उन्होंने व्यक्तिगत विकास कार्यों के लिये विधानसभा क्षेत्र के परिवारों को दी है। उन्होंने कहा कि वह लगभग हर सप्ताह क्षेत्र का दौरा करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
गिरीपार हाटी विकास कल्याण मंच के अध्यक्ष प्रताप सिंह जेलदार ने मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसगिरी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिये किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से देखकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहां प्रदेश सरकार का आभार जताने के लिये एकत्र हुए है और सरकार से जल्द से जल्द मामले की अस्पष्टताओं को केन्द्र सरकार से दुरूस्त करवाकर अधिनियम को लागू करने के लिये उत्सुक हैं ताकि क्षेत्र को लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और विशेषकर नौजवानों को सरकारी नौकरियों में एसटी का लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि समाज में समरसता और सौहार्द बनाकर रखना सर्वोपरी है। इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगाह किया कि राजनीति करने के लिये अन्य मंच मौजूद हैं, लेकिन भोली-भाली जनता को गुमराह करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हाटी समिति राजनीति से बाहर रहकर कार्य करती रही लेकिन आज वह इस मुद्दे से भटककर राजनीतिक विचारधारा की ओर अग्रसर है लेकिन गिरीपार विकास कल्याण मंच क्षेत्र के विकास के लिये लगातार कार्य करता रहेगा। मंच ने इस अवसर पर एसडीएम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें अधिनियम की खामियों को दूर करवाकर जल्द से इसका लाभ क्षेत्र को दिलवाने की बात कही गई है। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीता राम शर्मा तथा रेणुका के अध्यक्ष तपेन्द्र चौहान, ब्लाक अध्यक्ष सेवादल जितेन्द्र राणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जय प्रकाश, जिला उपायध्यक्ष रघुवीर कपूर, प्रदेश सचिव अरूण मेहता, प्रदेश महामंत्री युकां शशी कपूर, पूर्व जिला परिषद सदस्य रणजीत नेगी, मित्र सिंह तोमर, हरी राम शास़्त्री सहित गिरीपार हाटी विकास कल्याण मंत्र के पदाधिकारी तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में रविवार 17-12-2023 को एसडीएम कार्यालय पांवटा साहिब, गीता भवन और मुख्य बाजार पांवटा साहिब के आसपास के क्षेत्र) में विद्युत आपूर्ति सुबह 9:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक प्रभावित रहेगी।

यह जानकारी सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल द्वितीय, एचपीएसईबीएल, पांवटा साहिब गुरूदत चौहान ने दी है। उन्होंने कहा कि कुछ आपातकालीन रखरखाव कार्य के लिए यमुना होटल में 250 केवीए डीटीआर 17-12-2023 (रविवार) को बंद रहेगा!