हिमाचल में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने कि कवायत शुरु..

घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली देने के लिए प्रदेश सरकार को अपने हिस्से की सप्लाई बोर्ड को देनी होगी। प्रदेश में स्थापित बिजली परियोजनाओं से सरकार को 12 फीसदी रायल्टी मिलती है। इस शेयर को सरकार उत्तरी ग्रिड में बेचती है। कई बार बिजली बोर्ड को भी सस्ती दरों पर सरकार अपना शेयर बेचती है। इसके अलावा सरकार के पास प्रतिमाह 100 करोड़ से अधिक की सब्सिडी बोर्ड को देने का विकल्प भी है।

निशुल्क बिजली देने को पूछी जा सकती है स्वेच्छा
दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हिमाचल सरकार भी प्रदेश में 300 यूनिट निशुल्क बिजली लेने के लिए उपभोक्ताओं से स्वेच्छा पूछ सकती है। इसके तहत उपभोक्ताओं को बोर्ड के पास आवेदन कर बताना होगा कि उन्हें निशुल्क बिजली सप्लाई चाहिए है या नहीं इससे उम्मीद कि जा रही है कि सक्षम लोग स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ कुछ हद तक बोर्ड को राहत प्रदान कर सकते है !