एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से बंद पड़े एसीसी और अंबुजा के सीमेंट प्लांट खुलने का रास्ता निकल आया है। राज्य सरकार के स्तर पर पहली बार हुई बैठक में एक नया विकल्प तैयार हुआ है। प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह तय हुआ है कि सीमेंट माल भाड़े के लिए अब हाई कोर्ट के फार्मूले का इस्तेमाल होगा। यानी सीमेंट का धुलाई रेट क्या रहेगा? यह न कंपनी, न ही ट्रक यूनियन तय करेगी, बल्कि 2011 में हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई स्टैंडिंग कमेटी मार्केट के फैक्टर्स के आधार पर रेट बताएगी। यही विकल्प आज की बैठक में रखा गया है। अंबुजा सीमेंट उद्योग की ट्रक यूनियन इस विकल्प पर तैयार हो गई है, जबकि एसीसी बरमाना की ट्रक यूनियन बीडीटीएस ने इस मामले में 10 दिन का समय मांगा है और यह कहा है कि वह अपने जनरल हाउस में इस बारे में चर्चा करेंगे।
अब इस विवाद पर दोबारा बैठक ट्रक यूनियन से आने वाले जवाब के आधार पर होगी। इस बैठक के लिए दोनों सीमेंट उद्योग चला रही अडानी कंपनी के पदाधिकारियों के साथ ट्रक यूनियनों के पदाधिकारी, दोनों जिलों सोलन और बिलासपुर के उपायुक्त और संबंधित विभागों परिवहन, उद्योग और सिविल सप्लाई के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। अडानी कंपनी ने साफ कर दिया है कि माल भाड़ा कम किए बगैर प्लांट दोबारा शुरू नहीं होंगे। कंपनी ने यह भी कहा है कि 11.40 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर का रेट ज्यादा है और इसे आधा किया जाना जरूरी है। इतनी कटौती के लिए ट्रक यूनियन तैयार नहीं हैं।
राजेश धर्माणी-संजय अवस्थी भी बैठक में शामिल
घुमारवीं से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी को भी स्टैंडिंग कमेटी के साथ होने वाली बैठक से पहले सहमति बनाने के लिए हुई बैठक में बुलाया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह निर्देश दिए थे, ताकि ट्रक यूनियन और कंपनी के बीच में वार्ता को सरल किया जा सके। अर्की के विधायक संजय अवस्थी भी उनके साथ सचिवालय में थे।
राजस्थान का सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बेचेगा अडानी
महंगे माल भाड़े को साबित करने के लिए राज्य सरकार को अदानी कंपनी ने यह भी कहा है कि राजस्थान में बन रहा उनका सीमेंट हिमाचल में सस्ता दिया जा सकता है। कंपनी ने कहा है कि 30 सीमेंट उद्योग पूरे देश में वह चला रही है और हिमाचल के सीमेंट लोगों में रेट सबसे ज्यादा है। उधर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीमेंट प्लांट दोबारा बहाल करने के निर्देश कंपनी को दिए हैं।
